मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में ग्रामीणों को मिला अपने घर का कानूनी हक, स्वामित्व योजना में बलरामपुर-रामानुजगंज जिला प्रदेश में अव्वल

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों को उनकी आबादी भूमि और मकान का कानूनी स्वामित्व दिलाने के लिए संचालित स्वामित्व योजना के तहत बलरामपुर-रामानुजगंज जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू की गई इस योजना में जिले ने निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले शत-प्रतिशत प्रगति दर्ज करते हुए प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले के 160 गांवों में तैयार किए गए 801 अधिकार अभिलेख संबंधित हितग्राहियों को वितरित कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दे रही है। इसी दिशा में बलरामपुर जिले में योजना के सभी चरणों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया गया है।

अधीक्षक भू-अभिलेख की 18 नवंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार जिले के 188 गांवों में ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। सर्वे ऑफ इंडिया से मिले 179 गांवों के मैप-1 का भौतिक सत्यापन कर उन्हें वापस भेजा गया। इस प्रक्रिया के बाद मैप-1 से संबंधित कोई भी काम लंबित नहीं रहा। इसके पश्चात 160 गांवों के मैप-2 और मैप-3 का अंतिम प्रकाशन किया गया।

अंतिम नक्शों के आधार पर 801 अधिकार अभिलेख तैयार किए गए। इनका डाटा ऑनलाइन अपलोड करने और आवश्यक हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी दस्तावेज हितग्राहियों को सौंप दिए गए। इस तरह जिले में वितरण के लिए अब कोई अधिकार अभिलेख शेष नहीं है।

ग्रामीण परिवारों को मिलेगा आर्थिक लाभ

अधिकार अभिलेख मिलने से ग्रामीण परिवारों को अपने मकान और आबादी भूमि पर स्वामित्व का कानूनी दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त हुआ है। इससे उन्हें संपत्ति के आधार पर बैंक ऋण लेने और स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा संपत्ति के मूल्यांकन, उत्तराधिकार और जमीन-मकान से जुड़े लेन-देन में भी यह दस्तावेज उपयोगी साबित होगा। स्वामित्व का स्पष्ट रिकॉर्ड होने से भविष्य में संपत्ति संबंधी विवादों की आशंका भी कम हो सकती है।

ग्राम पंचायतों को भी मिलेगा फायदा

इस योजना से ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि का व्यवस्थित रिकॉर्ड और जीआईएस आधारित डिजिटल नक्शे उपलब्ध हो रहे हैं। इनके जरिए सरकारी भूमि की पहचान, अतिक्रमण की निगरानी और विकास कार्यों की बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

बलरामपुर जिले की यह उपलब्धि ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार दिलाने के साथ राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और गांवों के सुनियोजित विकास का रास्ता भी मजबूत होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *