कोलकाता। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राज्य सरकार और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि “विकसित भारत का सपना, विकसित पश्चिम बंगाल के बिना पूरा नहीं हो सकता।” इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास, कृषि, आवास और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 82 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य परियोजनाओं में लंबित भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति और पुनर्वास जैसे मामलों के जल्द समाधान के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य में स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (State PMG) गठित करने का सुझाव भी दिया गया।
ग्रामीण विकास के लिए 8,508 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। राज्य के अंशदान को मिलाकर कुल संसाधन 12,064 करोड़ रुपये से अधिक होंगे। सरकार ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर देने की बात कही।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पश्चिम बंगाल के लिए 1 लाख नए मकानों की अंतरिम स्वीकृति दी गई है। भारी बारिश के कारण लाभार्थियों के सर्वे की समय सीमा बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 245 करोड़ रुपये का बैंक ऋण और 50 करोड़ रुपये का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं कृषि क्षेत्र में मालदा क्लीन प्लांट प्रोग्राम, सीड हब, राइस, मक्का और ऑर्किड वैल्यू चेन परियोजनाओं को भी गति देने का निर्णय लिया गया।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आईसीएआर और कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से राज्य के लिए वैज्ञानिक कृषि रोडमैप तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और डिजिटल एग्रीटेक जैसी योजनाओं के विस्तार पर भी विशेष अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से पश्चिम बंगाल विकास और कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा।