नई दिल्ली। साल 2026-27 में भारत में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना आयोजित की जाएगी, जो देश के इतिहास में एक बड़ा बदलाव साबित होगी। इस बार सरकार ने कागज के फॉर्म भरने की जगह मोबाइल एप के माध्यम से जानकारी भरने की व्यवस्था की है। यह एप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।
इस डिजिटल प्रक्रिया में परिवार का मुखिया अपने घर और परिवार के सदस्यों की जानकारी सीधे एप में भर सकेगा। इसके बाद जनगणना अधिकारी घर-घर जाकर डाटा क्रॉस-चेक करेंगे और फिर इसे डिजिटल फॉर्म में अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक अधिकारी को लगभग 150 से 175 मकानों की जिम्मेदारी दी जाएगी।
दो चरणों में पूरी होगी जनगणना
पहला चरण: 1 अप्रैल 2026 से शुरू, केवल मकानों की गिनती होगी।
दूसरा चरण: 1 फरवरी 2027 से शुरू, जिसमें लोगों की संख्या, जाति और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज की जाएगी।
यह आजादी के बाद भारत की 8वीं जनगणना और कुल मिलाकर 16वीं जनगणना होगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि 2021 की जनगणना COVID-19 महामारी के कारण टाल दी गई थी।
सरकार ने इस काम के लिए लगभग 34 लाख कर्मचारियों को नियुक्त किया है, जिन्हें तीन स्तर पर राष्ट्रीय ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कर्मचारी गांव, शहर और मोहल्लों में छोटे-छोटे हिस्सों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
प्री-टेस्ट और तैयारी
जनगणना से पहले मध्य प्रदेश के तीन जिलों – ग्वालियर, रतलाम और सिवनी – में अक्टूबर और नवंबर में 15 दिनों का प्री-टेस्ट अभियान चलेगा। इसका उद्देश्य फील्ड में संभावित समस्याओं की पहचान करना और उन्हें सुधारना है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी प्रशासनिक सीमा (शहर या गांव) में बदलाव नहीं किया जाएगा, ताकि जनगणना के दौरान कोई गड़बड़ी न हो।
डिजिटल जनगणना की विशेषताएं
मध्य प्रदेश जनगणना निदेशालय की निदेशक भावना वालिम्बे ने बताया कि एप में भरी जाने वाली प्रश्नावली में हर सदस्य का नाम, परिवार की स्थिति, घर और संपत्ति का विवरण और रोजगार जैसी जानकारी शामिल होगी। फील्ड में आने वाली चुनौतियों की रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, ताकि फाइनल जनगणना शीट तैयार की जा सके।
यह डिजिटल प्रक्रिया न केवल समय बचाएगी, बल्कि इसे और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाएगी।