- 1,600 नामों से शुरू हुई प्रक्रिया,लगभग 400 नाम हटाए गए
- स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी
रायपुर। प्रदेश के शिक्षकों के लंबे समय से प्रतीक्षित स्थानांतरण को लेकर आखिरकार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्थानांतरण के लिए तैयार सूची की कई स्तरों पर जांच और समीक्षा के बाद अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। इससे स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों और उनके परिवारों को राहत मिली है।
विभागीय स्तर पर तैयार प्रारंभिक सूची में करीब 1,600 शिक्षकों के नाम शामिल थे। इसके बाद सूची की समीक्षा कर संख्या कम करने के निर्देश दिए गए और करीब 1,000 शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार की गई। अंतिम परीक्षण के दौरान निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए करीब 400 नामों को सूची से बाहर कर दिया गया। इसके बाद शेष पात्र शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए।
विद्यार्थियों की पढ़ाई को दी प्राथमिकता
शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया में विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता दी। युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों, एकल शिक्षकीय विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों तथा ऐसे मामलों का परीक्षण किया गया, जिनमें स्थानांतरण के बाद संबंधित विद्यालय शिक्षकविहीन हो सकता था।
इसके अलावा अधिसूचित क्षेत्र से गैर-अधिसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण के प्रकरण तथा अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के मामलों को भी अंतिम सूची तैयार करते समय ध्यान में रखा गया।
विभाग का स्पष्ट मत रहा कि किसी शिक्षक के स्थानांतरण के कारण विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसी आधार पर प्राप्त आवेदनों और विभिन्न स्तरों से मिली अनुशंसाओं के बाद प्रत्येक प्रकरण का विभागीय स्तर पर परीक्षण किया गया।
कई स्तरों पर हुई जांच
सूत्रों के अनुसार, शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों और विभिन्न स्तरों से मिली अनुशंसाओं के आधार पर स्थानांतरण के प्रस्ताव तैयार किए गए थे। प्रारंभिक सूची से लेकर अंतिम सूची तक कई स्तरों पर परीक्षण और छंटनी की प्रक्रिया अपनाई गई। इसी दौरान करीब 400 नाम अंतिम सूची से बाहर किए गए।
अंतिम रूप से स्वीकृत शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी होने के साथ ही लंबे समय से चल रहा इंतजार समाप्त हो गया है। अब संबंधित शिक्षकों की नजरें अपने नए पदस्थापना स्थल पर टिकी हैं।
ऑनलाइन तबादला व्यवस्था पर भी मंथन
वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद शिक्षा विभाग भविष्य की तबादला व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने पर भी विचार कर रहा है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था लागू करने को लेकर मंथन जारी है।
यदि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होती है तो शिक्षक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से स्वयं स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने, दस्तावेजों के डिजिटल प्रबंधन, आवेदन की ऑनलाइन निगरानी और समयबद्ध निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा विभाग अन्य राज्यों में लागू ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणालियों का भी अध्ययन कर रहा है। तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं के परीक्षण के बाद शासन स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल वर्तमान प्रक्रिया के तहत अंतिम सूची में शामिल शिक्षकों के आदेश जारी हो चुके हैं।